जसले जता बटार्न पनि मिल्ने यो कस्तो

भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस

उज्यालो ९० नेटवर्क ,काठमाडौं, साउन ३ – संविधान बनाउने नेता र संविधानको व्याख्या गर्ने कानुनविदहरुका फरकफरक कुरा सुन्दा आमनागरिक अलमलमा परेका छन् । एकथरी भन्छन्–वर्तमान सरकार बिरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन छैन ।

तर अर्काथरीको भनाईमा अविश्वासको प्रस्तावले वर्तमान प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेको संविधान अनुसार अर्को सरकार गठन हुनै सक्दैन ।

एकएक अक्षर र वाक्य केलाउँदै, धेरै विचार मन्थन गर्दै, वादविवादमा अल्झँदै र सहमति गर्दै वर्षौं लगाएर संविधान बनाउन सफल दलहरुले संवैधानिक व्यवस्थालाई अहिले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दैछन् । सरकार गिराउन र टिकाउन मरिहत्ते गरेर लागेका उनीहरुको यो व्याख्या स्वभाविक नै होला ।

तर कानुनविदहरुको राय त एउटै हुनुपर्ने नि । अहँ, उनीहरु पनि दलहरुलाई अनुकूल हुनेगरी संविधानको फरकफरक व्याख्या गर्दैछन् । जसले आमनागरिकलाई भ्रम मात्रै सिर्जना गरेको छैन, संविधानप्रति नै आशंका उब्जाइदिने काम गरेको छ ।

नागरिकका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान त सबै नागरिकले प्रष्ट बुझ्ने सरल पो हुनुपर्ने । सजिलै बुझ्न गाह्रो हुने र बुझाउनुपर्नेले पनि फरकफरक ढंगबाट व्याख्या गर्दा के भनेर बुझ्ने ? धेरैजना हिजोआज यही प्रश्न गर्दैछन् ।

संविधानमा सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था

संविधानको धारा ७६ र २९८ मा मन्त्रिपरिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । धारा ७६ भनेको प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेपछि आकर्षित हुने व्यवस्था हो । चुनाव हुनै बाँकी रहेकाले यो धाराको बारेमा चर्चा गर्नै परेन । त्यसैले अहिले धारा २९८ को व्यवस्थालाई लिएर बहस भैरहेको छ ।

संक्रमणकालिन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९८ को उपधारा २ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यही व्यवस्था अन्तर्गत केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको हो । यहाँ उल्लेख भएको सात दिनभित्र भन्ने प्रावधानले त्योबेलाको संसद सुरु भएको समयलाई जनाउने भएकाले फेरि यही अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्ने एकथरी कानुनविदहरुको भनाई छ ।

उनीहरुका अनुसार संक्रमणकालमा एकपटक मात्र सरकार गठनको परिकल्पना गरिएकाले अर्को चुनाव नहुँदासम्म नयाँ सरकार गठन हुनै सक्दैन । सत्तारुढ दल, विशेषगरी एमाले नेताहरुले कानुनविदका यही तर्कलाई समाएर लौ त अर्को सरकार कसरी गठन हुन सक्छ भन्दै चुनौति दिइरहेका छन् ।

तर यसमै अर्काथरी कानुनविदहरुको व्याख्या फरक छ । उनीहरुका अनुसार धारा २९८ को उपधारा २ अन्तर्गत रहेको सात दिन भन्ने समय सहमतीय सरकार गठन गर्ने प्रयोजनको लागि भएको र अहिलेको सरकार बहुमतीय प्रक्रियाबाट बनेको हुनाले धारा २९८ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।

उपधारा ३ मा ‘उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यही प्रावधान अनुसार अहिलेको सरकार गठन भएकाले यसै अनुसार अर्को सरकार पनि गठन हुन सक्ने उनीहरुको तर्क छ । यो तर्क गर्ने कानुनविदहरुको कुरा अनुसार कांग्रेस र माओवादी नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छन् ।

संविधानको धारा २९८ लाई फरकफरक ढंगबाट व्याख्या गर्दै आएका कानुनविदहरुले दलहरुलाई पनि उनीहरुको भावना अनुसार व्याख्या गरिदिने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको छलफलमा गएका कानुनविदहरुले संक्रमणकालमा अर्को सरकार गठनको स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा नभएकाले तीनवटा विकल्पमा जान सल्लाह दिएका छन् ।

संविधान संशोधन गर्ने, धारा ३०५ अनुसार राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी वा राजनीतिक सहमतिमध्ये कुनै विकल्प प्रयोग गर्न सकिने उनीहरुको सल्लाह छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको भावना विपरीत चल्ने र आफूलाई अनन्तकालसम्म प्रधानमन्त्रीमा बस्ने चाहना नरहेको जवाफ दिएपनि अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि के हुन्छ भन्ने अझै प्रष्ट भैसकेको छैन ।

संविधानको धारा २९८ हेर्नुहोस्

२९८. मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था :

• यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको मन्त्रिपरिषद उपधारा (२) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद गठन  नभए सम्म कायम रहनेछ ।
• यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत व्यवस्थापिका–संसदकोअधिवेशन चलिरहेको रहेछ भने यो संविधान प्रारम्भ भएको मितिले र अधिवेशन चलिरहेको रहेनछ भने धारा २९६ को उपधारा (६) बमोजिम आह्वान गरिएको व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले सात दिनभित्र राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्पन्न गरी निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।
• उपधारा (२) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा व्यवस्थापिका–संसदको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनेछ ।
• देहायको कुनै अवस्थामा यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ :
  • (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  • (ख) उपधारा (१४) बमोजिम निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा,
  • (ग) निज व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा,
  • (घ) निजको मृत्यु भएमा ।
• यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि व्यवस्थापिका–संसद समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
• व्यवस्थापिका–संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले यस धारा बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री उपर व्यवस्थापिका–संसदको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।तर यस धारा बमोजिम नियुक्त एउटै प्रधानमन्त्री उपर छ महीनामा एक पटकभन्दा बढी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन ।
• उपधारा (१२) वा (१३) बमोजिमको प्रस्तावको निर्णय व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ ।

भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस