भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
 |
'वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न नयाँ सरकार गठनबारे संविधानमा प्रष्ट उल्लेख नभएको' बारे प्रधानमन्त्रीले परामर्शका निम्ति कानुनविद्लाई आमन्त्रित गरेका थिए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेको भोलिपल्ट उनले राय लिएका हुन्।
आफ्नै सहयात्रीले सहकार्य तोडेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउन खोजेपछि प्रधानमन्त्री कसरी अगाडी बढ्लान?
नयाँ चुनाव
संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार ढाल्ने तर बनाउने प्रष्ट प्रावधान नभएकाले त्यस्तो जिज्ञासा जगाएको हो।
प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि त्यही उत्तरको खोजीमा परामर्श तीव्र बनाएको उनका सल्लाहकारको भनाई छ।
सरकार विरोधी दलहरुले नरुचाएको विकल्पमा जान पनि सल्लाह दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, "अविश्वासको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएसँगै उहाँले नयाँ प्रतिनिधिसभाको चुनावको मितिसहित घोषणा गर्ने र राजीनामा गर्ने भन्ने विकल्प पनि उहाँहरुबाट आयो।"
उनका अनुसार 'त्यसो हुँदा सरकार कामचलाउ सरकारमा रुपान्तरण हुन्छ र राजनीतिक सहमतिमा चुनावी सरकारमा परिणत गरेर चुनावमा जान सक्ने' उनीहरुको सुझाव थियो।
थप विकल्प
त्यसक्रममा कानुनविद्हरुले सरकार गठनको प्रावधान प्रष्ट बनाउन संविधान संशोधन वा राष्ट्रपतिद्वारा बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सकिने दुईथरी विकल्प सुझाएका थिए।
त्यस्तै २०६३ सालमा पुनर्स्थापित संसदले जस्तै अहिलेको संसदले पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न सकिने सुझाव पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको थियो।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले आफू संविधानको अक्षरश: पालना हुनुपर्ने पक्षमा रहेको बताएको प्रेस सल्लाहकार दाहालले बताए।
तर उनको कदम अझै अनुमानमै सीमित छ।bbc nepali
भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
|
Post a Comment