भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
 |
नेपालमा गरिबी अझै बढ्नसक्ने विश्व बैंककाे चेतावनी
काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेको ठूलो नेपाली समुदाय पुनः गरिबीको रेखामुनि जान सक्ने खतरा औंल्याएको छ ।
विश्व बैंकले नेपालको गरिबीबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरिबी घटे पनि गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका ४५ प्रतिशत जनसंख्या जुनसुकै बेला पनि गरिबीमा फर्कन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
नेपालमा अझै पनि कुल जनसंख्याको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री शैलेश तिवारीले गरिबी निवारणका लागि रेमिटेन्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । ’रेमिटेन्सले गर्दा नेपालीको जीवनस्तर माथि उकासिएको छ तर गरिब र धनीबीचको खाडल भने हटेको छैन’, उनले भने ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिटेन्सको हिस्सा अत्यधिक बढेको छ। सन् १९९५ मा कुल जीडीपीमा रेमिटेन्सको योगदान १.५ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१० मा आइपुग्दा त्यो २३ प्रतिशत पुगेको र अहिले ३० प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्व बैंकले पहिला दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको सूचीमा राख्ने गरेकोमा अहिले बढाएर दैनिक १.९० डलर पुर्याएको छ । नेपालमा २००८ सालमा पहिलोपटक बजेट पेस गरेका सुवर्णशमशेर राणाको समयदेखि गरिबी हटाउने लक्ष्य सरकारले लिए पनि त्यो अझै पूरा भएको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार गरिबीबाट माथि उठेर पनि गरिबीमा जान सक्ने खतरा सहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । यस्तो खतरा ग्रामीण क्षेत्रमा ४८ प्रतिशत छ भने सहरी क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत रहेको विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ ।
’रेमिटेन्सका कारण गरिबी निवारणमा उल्लेख्य सफलता हासिल भए पनि रेमिटेन्समा आउन सक्ने उताचरढावका कारण गरिबीमा फर्कन सक्ने सम्भावना कायम भएको हो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा वृद्धि भएका कारण नेपालले सन् १९९५ देखि वार्षिक २.२ प्रतिशतका दरले गरिबी हटाउन सफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले गरिबीको रेखाबाट माथि उठेकाहरु पुन गरिबीमा फर्कन सक्ने तथ्यांक चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
’विश्वको अर्थव्यवस्थासहित नेपालमा आउन सक्ने विभिन्न उतारचढावले त्यो सम्भावना कायम राखेको छ, जुन भूकम्पले देखाइसकेको हाम्रो अनुभव छ’, उनले भने । पछिल्लो समय युरोजोनबाट बेलायत बाहिरिने निर्णयको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा भारतबाट रिरुट भएर आउने भन्दै यसका लागि सचेत हुनुपर्ने खतिवडाले बताए ।
उनले कति आम्दानी गर्नेलाई गरिबी मान्ने भन्ने विषयमा विश्व बैंकलाई नै प्रश्न गरे। ’विश्व बैंक आफैंले पहिले दैनिक १.२५ डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको थियो । अहिले यसलाई बढाएर दैनिक १.९० डलरभन्दा कम आम्दानी गर्नेलाई गरिबीको रेखामुनि राख्ने गरेको छ’, खतिवडाले विश्व बैंकको प्रतिवेदनमाथि ’समृद्धि’ ले आयोजना गरेको छलफलमा भने ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले गरिबीको संख्या घट्दै गएपछि मध्यम वर्गको संख्या वृद्धि हुँदै गएको देखाएको छ । ’सन् १९९५ मा कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गको थियो। सन् २०१० मा आइपुग्दा कुल जनसंख्याको २२ प्रतिशत हिस्सा मध्यम वर्गमा पुगेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले गरिबी घटे पनि असमानता र गरिबीमा जान सक्ने खतरा अझै बाँकी भएको बताए । ’वार्षिक २.२ प्रतिशतले गरिबी घटाउन सक्नु राम्रो हो ।
गरिबी बढे पनि असमानता बढ्नुले ठूलो समस्या निम्त्याउनेछ’, उनले भने । विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा असमानताको उदाहरणका रूपमा कर्णाली, तराई र काठमाडौंको बालबालिकाको उदाहरण पेस गर्दै यी तीन ठाउँका बच्चामध्ये काठमाडौंमा बस्ने बच्चाले पाउने सुविधा बढी भएको र यसले असमानता बढाएको उल्लेख गरेको छ ।
भिडियो हेर्न तलको बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
|
Post a Comment